छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष धरम कौशिक के हाथों ऐसिक एप्स का हुवा शुभारंभ

छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष धरम कौशिक के हाथों ऐसिक एप्स का हुवा शुभारंभ

बिलासपुर- ऐसिक एप्स सोशल मीडिया एप्स है जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इस एप्स को हमारे बिलासपुर के होनहार युवा सनत दिव्य और साथियों ने मिलकर कर बनाया है इस एप्स को बनाने में काफी सालों की लगन और मेहनत लगी है। यह सोशल मीडिया एप्स का लांच शहर पर स्थित होटल जीत कॉन्टिनेंटल में भव्य रूप से किया गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, बिलासपुर मेयर रामशरण यादव, बिलासपुर रेंज आईजी रतनलाल डांगी उपस्थित रहे। वर्तमान में सोशल मीडिया का जमाना है शासन प्रशासन एवं नागरिकों के लिए यह एप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है।इस एप्स के माध्यम से कार्य करने में सरल एवं आसान होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम समस्या को शासन प्रशासन, पुलिस और पब्लिक तक सूचना को तीव्र गति से पहुंचाता है। इस एप्स के फीचर को बहुत ही सोच समझ कर डिजाइन किया गया है इस एप्स के माध्यम से अपनी समस्या को टेक्नोलाजी के माध्यम से समाधान करने के लिए शासन प्रशासन तक आसानी से पहुंच सके इस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। इस एप्स को काफी रिसर्च के बाद बनाया गया है

मुख्य अतिथि धरमलाल कौशिक ने इस एप्स बनाने वाले युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि कर लो दुनिया मुठ्ठी में दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी दुनिया हमारे मुट्ठी में सिमट कर रह गई है कठिन मेहनत और लगन के साथ बनाया गया है। आम जनमानस एवं शासन प्रशासन को कार्य करने में मदद मिलेगी एसीक एप्स जो सोशल मीडिया एप्स है इसका मुख्य उद्देश्य है कि शासन-प्रशासन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहयोग करना इसमें कुछ फीचर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इमरजेंसी के समय यूजर्स की मदद की जा सके

इमरजेंसी हेल्प बटन : हेल्प बटन एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाता है और वीडियो के लोकेशन के हिसाब से कैप्चर करता है और पुलिस तक आसानी से भेजा जा सकता इस एप्स के मदद से फायर ब्रिगेड, पुलिस कंट्रोल रूम को आसानी से सूचना दिया जा सकता है

क्राइम ब्रेकर बटन : इस क्राइम ब्रेकर बटन मोड में आने पर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और कैमरा ऑन हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है जिसे अपने आसपास के अपराधिक घटनाओं को बिना एडिट किए भेज सकते हैं

प्लेन टैग बटन : अपने आसपास होने वाले पब्लिक समस्या को शासन प्रशासन तक भेज सकते हैं जिसे अधिकारी डायरेक्ट देखकर समस्या का समाधान कर सकते हैं

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